ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
Punjab News : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 1020099 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੋ ਕਰੋੜ 99000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ 1225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 252880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 273703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
