(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Agniveer recruitment in Punjab: ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Agniveer recruitment in Punjab: ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ, 1 ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।