ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਰਮ ਪਈ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’
ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
