ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ
Punjab News: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) 'ਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖੁਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।