(Source: ECI/ABP News)
Farmers Protest: BKU ਅਤੇ SKM ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Farmers Protest: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIKF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ SKM ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SKM 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
Punjab news: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM ਅਤੇ SKM-ਆਲ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIKF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ SKM ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SKM 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਭੰਗੂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: waris Punjab De: ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ! ‘ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ…..’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), SKM-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ "C2+50 ਫੀਸਦੀ" ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਜਾ ਸਕਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭੀੜ-HC
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
