ਜੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (2270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀਪੀਏ) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਪਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
