Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਵੀਕੇ ਮੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਰੋਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 438 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1114.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 438.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 401.12 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਥਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 145.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
