ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਲ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Budget Session: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (harsimrat Kaur Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ MSME ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ MSME ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Speaking in parliament I focussed on how the union budget had discriminated against Punjab and demanded that funds be allocated to make MSP on all 22 crops a reality besides reviving the MSME sector. Also spoke on how
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) March 25, 2025
percentage of unemployed youth with secondary and higher… pic.twitter.com/SOniCn5VCF
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
