ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਉਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

-ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।-ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਡ -19 ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ, ਪੁਲਿਸ, ਸਵੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ) ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 10000 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੌਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ / ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।