Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 41339.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 41339.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਕਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 41339.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Panchayat elections: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰੀ! ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
