![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Governor ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Complaints of corruption : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ
![Governor ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ Complaints of corruption received by the Governor, Congress demanded to make the names public Governor ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/07/27/084157641ea1739824bb22ed06abfb811690424296622785_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Congress demanded - ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ - ਇਹ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। .
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨ ਸੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜਵਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਲੈਟਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)