ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
