ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ।ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਾਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ, ਲੋਪੋਕੇ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ‘ਮੰਡ’ (ਦਲਦਲੀ) ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ”।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
