ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ! ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਈ 2003 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.5 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਇਆ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
