Agriculture News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਫਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼
MSP on Organic Produce: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
MSP on Organic Produce: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ’ (2025-26) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (PMKSKs) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੂੰ ‘ਪਿੰਡ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (TSU) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ (SCSP) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇੱਕ AI-ਸਮਰੱਥ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਸਫ਼ੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (MPACS) ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
