ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1985 ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
