Khaira Case:ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ
Sukhpal Khaira's petition - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
