ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ?
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 254(2) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
