ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ (IPS Parween Kumar Sinha) ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ (Vigilance Chief) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਵਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
