ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫਾਈਲ, ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Irrigation Scam

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ  

ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਛੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।