Land Pooling Policy: ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੇ ਮੱਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ! 'ਆਪ' ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Land Pooling Policy: ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
