Bharat Bandh: ਕੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਰਤ ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਸਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ
Bharat Bandh Update: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ST-SC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ
Bharat Bandh Update: ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਆਲਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੋਲ੍ਹਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ST-SC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।