OBC quota: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
Increase OBC quota: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
Increase OBC quota: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NCBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OBC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
NCBC ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 81 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 98 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
