Punjab News: ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ?
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਮਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ 140 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੀ ਚੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
