Punjab News: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ NOC ਦੀ ਲੋੜ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ(Bhagwant Manny) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ… pic.twitter.com/kLXKCuI8AA
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ...ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
