ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ 42 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ SKM 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
