ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਸਿਥ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ (ਪੀਪੀਏ) ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਪਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
