ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ WHO ਦੀ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਦੇ ਲਗਪਗ ਘੁੰਮਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10,150 ਟੈਸਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜੇਨ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,926 ਕੇਸ (640 ਐਕਟਿਵ) ਹਨ, ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ।