National Highway Projects:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਹ', ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਰਾਹ' ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ...
National Highway Projects: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 'ਰਾਹ' ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 38 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 16 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੁਮਾਣ-ਟਾਂਡਾ ਪੈਕੇਜ-2 ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 134.03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 4712.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-1 ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 45.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-2 ਲਈ 92.04 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 88.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਡੀਏਕੇ) ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-9 ਦਾ 57.82%, ਡੀਏਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-7 ਦਾ 89.33%, ਡੀਏਕੇ ਫੇਜ਼-1 ਪੈਕੇਜ-10 ਦਾ 61.72% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-354 ਪੈਕੇਜ-4 ਦਾ 69 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪੈਕੇਜ-3 ਦਾ 66.68 ਫੀਸਦੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ, ਮਲੋਟ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੈਕੇਜ-3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 205K ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 63% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੁੰਮਾਣ-ਟਾਂਡਾ-ਊਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ - 1 ਦਾ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-3 ਦਾ 23.73 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਕੇਜ-1 NH-754A ਦਾ 31.56 ਫੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਪੈਕੇਜ-1 NH-205K ਦਾ 15.31 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ 30.02 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਪੁਰ-1 ਦਾ 15.35 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਕੇਜ-2 NH754A ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ NH-7 ਦਾ ਸਿਰਫ 36 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NHAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
