Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਪਲ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਰਾਹੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ 'ਫਾਲੋ-ਅੱਪ' ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986, ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
