Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

Punjab Cabinet Meeting: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਦਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।






















