ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 1990 'ਚ ਨਾਰਨੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਨੌਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
