ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 100.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 39.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ 34.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54.74 ਕਰੋੜ ਤੇ 49.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 73.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 42.57 ਫ਼ੀਸਦੀ (31.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ 104.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 100.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 5220 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ 680 ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3285 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 6580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 24,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 50,000 ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 304 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 64 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 1100 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 1550 ਬੱਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ 842 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
