Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ 3193 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਆਈਈ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
