Punjab News: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ RC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਯਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਆਵਦਨਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ RTA ਅਤੇ RTO ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ SDM ਨੂੰ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ RTO ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।






















