ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, 'ਸਰਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਜੀਐੱਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Met with the Hon'ble Finance Minister today to raise two important issues on behalf of people of Punjab:
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 4, 2022
1. Rollback of 12% GST imposition on Sarais around Sri Harmandir Sahib ji, Amritsar
2. Special Financial Package for the State of Punjab, the food bowl of India. pic.twitter.com/NcY1z6j28h
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਾ
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।