Punjab Water Issue: ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ...153 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
Punjab Water Issue: ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ
Punjab Water Issue: ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 76.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ 153 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 61.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਆਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
