ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab_Pension_Sceme

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections 2022) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

With a budgetary allocation of Rs 4,000 crores, the disbursement process of doubled Social Security Pensions at Rs 1,500 has been started from August 1. It will benefit 26,21,201 eligible beneficiaries: Punjab Cabinet Minister Aruna Chaudhary

— ANI (@ANI) August 1, 2021

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ 26,21,201 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17,64,909 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, 4,90,539 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, 2,09,110 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 1,56,643 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ, ਹੁਣ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904