Punjab ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 35% ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Freebies schemes in Punjab - ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 35.4 ਫੀਸਦ ਹਿਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 35% ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 35.4% ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 28.8% ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 8.6% ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.3%, ਝਾਰਖੰਡ 26.7 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 23.8% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਕੇਰਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.1% ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.7% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 0.9% ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
