ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Debt-to-GSDP ਅਨੁਪਾਤ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
This corrupt, scam tainted @AamAadmiParty govt, which is being run from Delhi, is borrowing thousands of crores every month but has nothing to show by way of development or infrastructure spend. It has also earned the dubious distinction of becoming the 2nd most indebted State in… pic.twitter.com/GpNQE9rV15
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 1, 2025
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ₹8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ — ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ! ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ₹500 ਤੋਂ ₹1500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Arvind Kejriwal ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ — ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ' ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?






















