(Source: ECI/ABP News)
Punjab News: NGT ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ, CM ਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਆਪ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਰਕਮ-ਬਾਦਲ
NGT ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖਰਚਾ' ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ’ਚ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ NGT ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ 3,106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹੁਣ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 2,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ।
Punjabis should not be penalized for the persistent defiance of green laws by the @AAPPunjab govt. I appeal to @NGTribunal to pass an order directing the Aam Aadmi Party to deposit the Rs 3,106 crore penalties (Rs 1026 cr now and Rs 2,080 cr in Sep 22) imposed on the Punjab govt… pic.twitter.com/j7P2RXwlc4
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 23, 2024
NGT ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
