ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chaddha) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chaddha) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2021 'ਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
In Sept 2021, Central Gov had announced special 'Gurudwara Circuit Train' that will connect prominent holy Gurudwaras across the country. Sadly, even after the passage of almost 1 year no progress has been made. Today I raised this issue in Rajya Sabha on behalf of 3 cr Punjabis. pic.twitter.com/ER0kywVE78
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 5, 2022
ਐ੍ਰਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ2+ 50% ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਮਐਸਪੀ = ਸੀ2 + ਸੀ2 ਦਾ 50%" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
