ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਟਾਓ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ
High Court Said Remove Illegal Construction : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Punjab-Haryana High Court : ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਵਾਣਾ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਜੇ ਫੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
PM Kisan : ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 16ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
