ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘਪਲੇ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਰੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਚਿਹਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮੇਤ 17 ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471 ਤੇ 120-B of the IPC ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 18 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7, 8(1)(C) (D) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32.1 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਇਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।