ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ : ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
