SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ! ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਕਿਹਾ- ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ 50,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
