Co Operative Society Frauds: ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਪੋਲ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Co Operative Society Frauds: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ...
Co Operative Society Frauds: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਡਿਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: INDIA Alliance Meeting: I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਰਾੜ ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਬੇਲਰ ਆਦਿ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Taj Mahal color: ਕੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
