ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਖੁਰਦ, ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800 ਤੈਅ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।


ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘਨੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਾ ਮਿਤੀ 30-05-2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 3800 ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਤੇ/ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।