Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੱਦ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਲਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ
Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਲਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਹਨ 25% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
