Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ
Punjab News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ...
Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ 'ਸੀਐਮ ਦ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਇੰਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
